" परप्रांतीय मजुरांची नोंद करा, ही राजसाहेबांची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाला देखील मान्य... त्यांनी दिले सर्व राज्यांना आदेश 

कोरोनाच्या संसर्गाच्या सावटामुळे देशभर टाळेबंदी राबवली गेली, त्या टाळेबंदीमुळे रोजगार बुडालेल्या परप्रांतीय मजूरांची योग्य ती काळजी घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न महाराष्ट्राने माणुसकीच्या भावनेतून केला. त्याबद्दल अनेक इथून गेलेल्या अनेक श्रमिकांची महाराष्ट्राचे आभार देखील मानले. 
मुळात हे मजूर आपल्या घरापासून दूर इथे येतात कारण औद्योगिकरणात महाराष्ट्र अव्वल आहे, त्यांच्या मूळ राज्यात गेल्या ७० वर्षात फारशी प्रगती नाही आणि मुळात हे अव्वल स्थान महाराष्ट्राने मेहनतीने कमावलं आहे, इथलं सांस्कृतिक आणि सामाजिक सलोखा जपला आहे त्यामुळे ह्या राज्याची प्रगती झरझर झाली. 
आता हे मजूर परत गेल्यावर, उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री. योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, 'उत्तर प्रदेशातून येणाऱ्या मजुरांना काम द्यायचं असेल तर आमची परवानगी घ्यावी लागेल'. मुळात मजुरांना इतर राज्यात का जावं लागतं ह्याचा विचार न करता जणू काही आपण एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंज चालवतो अशा पद्धतीचं विधान योगी आदित्यनाथ ह्यांचं होतं. 
त्यावर राजसाहेबांनी परप्रांतीय परत आल्यास त्यांची तपासणी केल्याशिवाय त्यांना प्रवेश देऊ नयेच पण त्यांची नोंद 'राज्य स्थलांतरित कायद्याखाली' करून घ्यावी अशी सूचना तात्काळ केली. ही सूचना अतिशय योग्य आहे, आपल्याकडे कोण कुठून येतोय ह्याची नोंद ही असायलाच हवी. अर्थात पुढे विधानांपुरतं एका मंत्र्याने अशी घोषणा केली पण त्यानी हे राबवलं असतं का ह्याबद्दल जरा शंकाच आहे. असो सर्वोच्च न्यायालयानेच आता बडगा उगारला आहे त्यामुळे हे होईल पण पुन्हा एकदा दूरदृष्टी दाखवणारा एकमेव नेता हे श्री. राज ठाकरे आहेत हे सिद्ध झालं."